सक्ती की जिस बेटी पर पूरे शहर को नाज था, उसने अपना ईमान बेच दिया महज दो, दो, हजार रुपए के लिए
डिप्टी कलेक्टर एवं खुशबू आदित्य वैष्णव के बीच….………
मुंगेली जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल और एक महिला जनप्रतिनिधि खुशबू आदित्य वैष्णव के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को खुशबू वैष्णव ने अपने फेसबुक के माध्यम से कैप्शन लिखते हुए वायरल किया है कि जनपद अधिकारी द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कम्प मचा हुआ है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि अम्बे न्यूज़ नहीं करता है.
इस वीडियो को लेकर बातचीत में डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल ने कहा कि इस वीडियो के आधार पर लगाये गए आरोप बेबुनियाद हैं. इस वीडियो को कांट-छांट करके जानबूझकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए जारी किया गया है. जिनसे इस वीडियो में मेरी बातचीत हो रही है, उनके द्वारा करीब डेढ़ दर्जन लोगों का राशन कार्ड बनाने की मांग की जा रही थी जिस पर मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि नियमानुसार ही राशनकार्ड जारी किया जाएगा. जो प्रकिया है, उससे गुजरकर, क्योंकि जवाब मुझे देना पड़ता है
डिप्टी कलेक्टर का यह भी आरोप है कि वीडियो बनाने वाली जनप्रतिनिधि ने नियम विरुद्ध तरीके से मुझपर राशन कार्ड बनाने दबाव बनाया. मैंने उस तरह का काम नहीं किया तो षड़यंत्र पूर्व मुझे बदनाम किया जा रहा है. वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि यह वीडियो डेढ़ दो माह पुराना है, जब मैं लोरमी जनपद में सीईओ थी. फिलहाल, मैं मातृत्व अवकाश पर चल रही हूं. इधर इस मामले में कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने जांच उपरांत तथ्य सही पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है.
पूरे प्रकरण में जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव खुशबू आदित्य वैष्णव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व जनपद की सीईओ राशन कार्ड बनाने के एवज में दो-दो हजार रुपए राशि की मांग कर रहीं थी. जिला से जनपद को राशन कार्ड बनाने अधिकार दे दिया गया है, जिस पर 18 ग्रामीणों का राशन कार्ड बनवाने सीईओ दफ्तर गई थी, तो अनुराधा अग्रवाल ने कहा कि आप इसका कुछ कर दीजिए. पूछने पर कहा गया राशि जो चलती है वह आप कर दीजिए. वहीं वीडियो का हवाला देते हुए जनपद उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और कलेक्टर से मांग करती हूँ कि इस तरह के अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जनता स्वतंत्र होकर अपनी काम कराते हुए शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके
इस वीडियो की पुष्टि अम्बे न्यूज़ नही करता है